ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ

- ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ, 1995 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਬੀਰ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ, ਜਿਸ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਕ ਸਿਰਫ਼ ‘ਵਿਅਕਤੀ’ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਬਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ’ਚ ਸਜੀ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ (ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ 95) ਨੂੰ ਜ਼ੀ5 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਜਨਮੇ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤ੍ਰੇਹਨ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਚਿੱਤਰਣ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਉੰਝ ਵੀ ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 10,000 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ•। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ•। ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਵੀ ਇਸੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿੱਝਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਤੂਬਰ 1994 ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਖਾਲੜਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਇਹ ਵਿੰਗ 1 ਨਵੰਬਰ, 1996 ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਵਿੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ 4 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੋਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।’

ਉਸ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਗਾ ਸਿੰਘ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਾਹੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਾਹੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ‘ਸਟੇਟ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਧੋਖੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ•।

ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ’ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੱਗਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ।

ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।’ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ•।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪ-ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਾੜ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 2000 ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਹੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।• ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀਵਨੀ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1980 ’ਚ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਦਮਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਾਥਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਧੜਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ’ ਦੱਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਲੇ ਵੀ 1995 ’ਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਲੂਕ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਵਰਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ' ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੂੰਜਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ• ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਕਿਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ, ਹਰੀਕੇ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਖਾਲੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ•। ਖਾਲੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਮਤ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।