ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ’ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੇਵਲ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਲੀ-ਭਾਂਤੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39-ਏ ’ਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਾ-14 (ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਸਮਾਨਤਾ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ-21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ 1987 ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲ਼ੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਕਾਰਜ ਯੌਜਨਾ ਡਿਸਪੋਜਲ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਹਿੱਤ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-39ਏ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਜਿਬ ਲੱਗਦੀ। ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਲਾਤਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ 4-5 ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਬਲਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ- ਕੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਰਹ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਹਿਤਕਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲ ’ਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤਦ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਵਕੀਲ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਮੁਅੱਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਤੰਭ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮਾਡਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਹਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਅਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਨ-ਕਾਲਿਕ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਕੀਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੁਝ ਨਿਯੁਕਤ ਵਕੀਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਜੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਪੂਰਨ-ਕਾਲਿਕ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੇ ਕੇਸ ਹੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਧਾਰਣਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਤਰ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਕੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮੁਅੱਕਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ’ਚ ਬਾਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉੰਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਥਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਾਦ ’ਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ’ਚ ਕਈ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ,ਬਾਰ ਕੌਸਲ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਨਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਬਣੇ। ਹਰ ਵੱਡੇ ਨਿਆਂਕ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ। -ਸੰਪਰਕ : 478231000।