ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਸੁੱਕਦੇ ਸਾਹ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੌਨਸੂਨ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਜੂਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਲਗਪਗ ਅੱਧੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੋਕੇ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਜੂਨ ਤੋਂ 19 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 41 ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 2009 ਦੇ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਬਕ ਲਿਆ? ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਰੂਹ ਕੰਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਤੱਕ ਵੇਚਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਸ ਇਕ ਫ਼ਸਲ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਦੀਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਲਦਲ ’ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ‘ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜੰਗ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਕੇ ਮੱਕੀ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਜੂਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2009 ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੱਕੀ-ਮੂੰਗੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫ਼ਕੀਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਾੜ ਦੇਵੇਗੀ।