ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਮੌਨਸੂਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਿੱਡ ਸਹਾਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਇਕ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵਨੀ ਮਿਲੀ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹਤ ਪਿੱਛੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਰਵੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਲੋਡ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਕੱਟ ਤੇ ਲੋਅ-ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਪੱਛੜ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਗਏ? ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 250-250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ’ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ? ਕੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ, ਇਸੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਉਣ, ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਹਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕੋਲੇ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਤੇ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।