‘ਸਤਲੁਜ’: ਇਕ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਵਾਬ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਤੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਣਸੁਲਝੇ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਔਖੇ ਵਰਕਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-ਡਾ.ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਪਰਕ : 9803616268।