ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ : ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਐਨਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਲਗਪਗ 550 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਸੂਬਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹੀ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇੱਕੋ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਟੈਕਸ ਰਾਹਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਵਾਰ, ਕਈ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।