ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐੱਸਆਈਆਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਟੈਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2027 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਪਗ 2.14 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੋਲ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਐੱਸਆਈਆਰ ਮੈਪਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀਐੱਲਓ) ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣਗੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀਆਂ, ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐੱਸਆਈਆਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ (ਬੀਐੱਲਏਜ਼) ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਰੌਲ਼ੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਗ਼ਲਤ ਲੋਕ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਪਿੰਗ ਵੇਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ। ਐੱਸਆਈਆਰ ਇਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।