ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਸਬੂਤ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰੇ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇਸ ’ਚ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ, ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਨਮ ਦਾ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਉਸਾਰੂ ਚਰਚਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ? ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ ’ਚ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਕਿ ਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਹੈ।