- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਹਰ ਖਰੀਫ਼ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਉਮਸ ਭਰੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹਵਾ ’ਚ ਨਮੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ—ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਅਤੇ ਉਮਸ ਵੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਰੋਪਾਈ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਉਮਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਹਰ ਖਰੀਫ਼ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨਸੂਨੀ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਉਹ ਮੰਡੀ, ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧੇਰੇ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਰੱਖੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਜਾਵੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੂਜਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜਿਸ ਉਮਸ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਅਰਿਆਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲੀ ਤਾਂ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।