ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕਰੋ

ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ–2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾੜਾ; ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਸੇ ਮੰਦਰ ’ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਹਲੀ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸਫ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਲਾਈਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਈ? ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਲੋਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਲਈ। ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੈਲੀ ’ਚ ਫ਼ਰਕ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ? ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ–2026 ਨੇ ਇਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਜ ਅਸਲ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਿਚਾਰ, ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।