ਕੀ ਦਰਿਆ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਘਟੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲ ਸੰਕਟ?

-ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਕ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਕ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਰ ਲਗਪਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨੀਤੀ, ਯੋਜਨਾ, ਟੈਂਡਰਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚੰਦਰਭਾਗਾ (ਚਿਨਾਬ)-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਟਨਲ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ-ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ-ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੱਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਚੁਕਾਈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਖੇਤ ਭਾਵੇਂ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬਲਾਕ ‘ਓਵਰ-ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਚਿਨਾਬ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ ਦੇ ਕੋਕਸਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਚਿਨਾਬ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਧਾਰਾ ਚੰਦਰਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਚਿਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਸਲ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਸ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ-ਭਾਖੜਾ-ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਭੂ-ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਟਨਲ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਚਿਨਾਬ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ 113 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚਿਨਾਬ-ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਧਿਐਨ (planning and Survey) ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੈ।

ਜੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਦੇ 2017 ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਣਬੀਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਉਝ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਦੂਜਾ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਅਤੇ ਚਿਨਾਬ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ-ਪਾਕਲ ਦੂਲ, ਰਤਲੇ, ਕਿਰੂ ਅਤੇ ਕਵਾਰ-ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹਨ, ਕੁਝ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਧਿਐਨ (planning and survey) ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਦਿਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਨ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਲੋੜਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ-ਸਿੰਧੂ, ਝੇਲਮ ਅਤੇ ਚਿਨਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਭਾਰਤੀ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤਿਆ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ, ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ।

ਸੰਨ 2025 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ‘ਖ਼ੂਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਸਕਦੇ’ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸੋਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹਾਰਿਆ। ਸੰਨ 1966 ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਵਿਵਾਦ ਝੱਲਿਆ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਮੰਨੇ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿੰਚਾਈ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੀ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਚਿਨਾਬ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਸਿਰਫ਼ 8.7 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੁਰੰਗ ਨਹੀਂ, 113 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ। ਉਝ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਅਤੇ ਚਿਨਾਬ ਦੇ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ-ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸੰਨ 2017 ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਹਕੀਕਤ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।

ਇਹ 8.7 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੁਰੰਗ ਲੰਬਾਈ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਰਿਆ-ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਅਜੇ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਜੀਵਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਚਿਨਾਬ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-(ਲੇਖਕ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ)।

-ਮੋਬਾਈਲ : 99883-79394