ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਨਵੀਂ ਕਰਵਟ ਲੈਣਗੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧ

- ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ ਦਾਭਾਡੇ

ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੀ-7 ’ਚ ਇਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਲਮੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਏਵੀਅਨ-ਲੇਸ-ਬੈਂਸ ’ਚ ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਇਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਕਈ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੋਦੀ-ਟਰੰਪ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰੂਬੀਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼’ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੁਦ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਚਾਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਰਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ’ਚ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਸ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਲਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਇਕ ਪਰਿਪੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗੀ ਜਦਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਆਪਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਏਵੀਆਂ ’ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੋਦੀ-ਟਰੰਪ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੁਵੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਨੇ ਫੌਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ), ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ’ਚ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਪਾਰ ਤਸਵੀਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ 25 ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਐੱਚ-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ 800,000 ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਈ ’ਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਕਵਾਡ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਢਾਂਚਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਦੁਵੱਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ-ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਵੱਲ ਹੋਰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਧੇਗਾ। ਚੀਨ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਹਕੀਕਤ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਣਨੀਤਕ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉੱਦਮ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।

ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੇਭਰੋਸਗੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਜਮ, ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸੀ। ‘ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੋ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ।’ ਈਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇਸ ਸਬਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਧੀਰਜਵਾਨ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਏਵੀਆਂ ’ਚ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਲੰਬਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਕ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਏਵੀਆਈਐੱਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਜੇਐੱਨਯੂ ’ਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤੇ ‘ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਊਚਰਸ’ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ)