ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਾਕਾਮੀ

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਦਸਤਕ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ’ਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਡੈਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਮੀਂਹ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਪੌਂਗ ਵਰਗੇ ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਵਧਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਕਸਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਡੁੱਬਦੇ ਹਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਮਾਨਸੂਨ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਡੈਮ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਕਸਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਡੈਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਮੰਗ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਨਸੂਨ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਫ ਸੀਜਨ ’ਚ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਕ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮ ਦੀ ਝੀਲ ’ਚੋਂ ਸਿਲਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੈਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ? ਜੇ ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਜਲ-ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਕ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਲ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ, ਭੂ-ਜਲ ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਇਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਲ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਵੱਧ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਵੱਧ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਖਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਡੈਮ ਭਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਲ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ, ਸੰਪਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

(ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)