ਐਮਰਜੈਂਸੀ : ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦਮਨ ਦਾ ਦੌਰ

- ਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ਕ।

ਭਾਰਤ ’ਚ 1975-77 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਦੌਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 25 ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖ਼ਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘'ਮੀਸਾ’ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਫੈ਼ਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 1971 ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਕਪੂਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ 24 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਆਰ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਸੀ।

ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਨੇ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਤਹਿਤ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ’ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ (ਜੇ.ਪੀ.), ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।

25-26 ਜੂਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫ਼ਰ ਮਾਰਗ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਛਾਪ ਸਕਣ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੀਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਪਣਾਏ। ਬਹੁਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਨੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ’ਚ ਲੇਖ ਵੀ ਛਾਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਡਰ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਐਮਰਜੈਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 40,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਰੰਭ 9 ਜੁਲਾਈ 1975 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜੁਲਾਈ 1975 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 1977 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜਨਵਰੀ 1977 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਥੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਸੀ। ਜੇਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 21 ਮਾਰਚ 1977 ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। 1977 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।