- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਗਿਆਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਜਿਵੇਂ ਗਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ।

ਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਰਗੇ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜਨੀਅਰਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਖ਼ਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਖੜ੍ਹਿਆ ਪਾਣੀ ਬੋਅ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਗਿਆਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਜਿਵੇਂ ਗਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਚ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ। ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਕਰੋ, ਡੀਈਓ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉ। ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ’ਚ ਫ਼ਸ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ? ਉਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੋਵੇਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਖ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਥਰੂਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਲੈਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦਕਿ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੱਲੀਂ ਬਾਤੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
- ਰਜਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਠਿੰਡਾ (7087367969)