ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਫਾਰਮੂਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੋਡ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਦਾਅ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਬਣੇਗੀ?

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪਕੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਕੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਲਿਤ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇਤਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਜੇ ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਮੁੜ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਖੇਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕ ਟੀਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਭੇਦ ਹੀ ਹਾਵੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।