ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੋੜ ’ਤੇ

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੀ ਕਵਾਇਦ ’ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ’ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2021 ’ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨਿਅਰ ਨੇਤਾ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਨਿਰੀਖਿਅਕ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਖ਼ਿਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਭਰ ਨਾ ਸਕੀ। ਨਤੀਜਾ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 77 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿਮਟ ਕੇ 18 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ, 2026 ’ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ 2022 ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਅਕਸਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਸਰਤ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ, ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2021 ’ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੰਡ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਨ, ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਰਾਏ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਗਠਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਏ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ 2021-22 ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਅਤੇ ਜੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।

- ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਲੇਖਕ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।