ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ•। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ, ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਾਲੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਰ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਅਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਅ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 15 ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੁੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਇਨਾਤੀ ਘਰ ਤੋਂ 15 ਜਾਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕਹਿਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਘਰਾਂ ’ਚ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ•। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ•, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।