ਬਰਸਾਤ ’ਚ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰ

- ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਅਲਨੀਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ’ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਿਜਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮਾਨਸੂਨ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਜਾਂ ਸੀਵਰਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਟੋਇਆਂ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਨਹੋਲਾਂ ’ਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ, ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਮਾਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਜਾਂ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਇਕ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਨਸੂਨ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜੀਵਨ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਫ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੁੰਬਈ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ, ਕੁਝ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਅਟੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਹੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕਦੇ ਸੀਮਤ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬੂੰਦ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵਧਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੇਤਰਤੀਬ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਖੁਦ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵਿਗੜਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ’ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਠੋਸ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

response@jagran.com