ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਸਕਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਤਸਕਰ ਰਵਾਇਤੀ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਾਂ ਜੀਪੀਐੱਸ ਅਧਾਰਤ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਉੱਨਤ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਸਕਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਡਰੋਨ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਉਡਾਣ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 403 ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਤਕਨੀਕੀ ਦੌੜ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਸਕਰੀ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਧਾਰਤ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ’ਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।