ਬੀਐੱਲਓ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀਐੱਲਓ) ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਧਮਕੀਆਂ, ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐੱਲਓ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਐੱਲਓ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਧਮਕੀ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਖਦਾਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਬੀਐੱਲਓ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਐੱਲਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੀਐੱਲਓ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੀਐੱਲਓ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਡਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।