- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਇਹ ਸਭ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਅਨੇਕਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ’ਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਵੱਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਜਨਮ ਦਰ, ਮੌਤ ਦਰ, ਜੱਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਲੰਘੀ 11 ਜੁਲਾਈ 1987 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜਨਸੰਖਿਆ 500 ਕਰੋਡ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 1989 ਤੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ’ਚ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 10 ਕਰੋਡ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ ਜਨਸੰਖਿਆ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲੱਗਭਗ 740 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2018 ’ਚ ਵੱਧ ਕੇ 760 ਕਰੋਡ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ 2026 ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 830 ਕਰੋਡ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 860 ਕਰੋਡ਼ ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ 980 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 700 ਕਰੋਡ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 200 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਚੱਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਉੱਦਮੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਗ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਅਕੁਸ਼ਲ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ’ਚ ਫਸੀ ਹੋਣਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ’ਚ ਰੋਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 1951 ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 36.1 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ 16ਵੀਂ ਜਨ ਗਣਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਲਗਪਗ 147 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ 141 ਕਰੋਡ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ 17.7 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 2.4 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਆਮਦਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਸਫੋਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਕੜ ਲਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1951 ਤੋਂ 1961 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ’ਚ 7.81 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ 21.6 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਨਮ ਦਰ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੌਤ ਦਰ ’ਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 0.85 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 0.9 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 1971-81 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2.2 ਫ਼ੀਸਦ ਨਾਲ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਦੌਰਾਨ 1.64 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੱਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਆਪਸ ’ਚ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਬੰਧ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 79 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 2011 ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ 74.04 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ,ਅਰਥਾਤ 26 ਫ਼ੀਸਦ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਖ਼ਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਭੋਜਨ, ਮਕਾਨ, ਸੜਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ’ਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਜੋ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਦਲਗਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੀਤੀ 1956 ’ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1977 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਮਨਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦੇ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੇਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਛਾ ’ਚ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੁਚੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।
(ਸੰਪਰਕ : 9815427554)।