ਹੋਰਮੁਜ਼ ’ਚ ਮੁੜ ਟਕਰਾਅ

ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਮੁੜ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਭੜਕੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਇਸ ਤੰਗ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰਕਾ-ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 20-30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਸਊਦੀ ਅਰਬ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਯੂਏਈ ਆਦਿ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਉਛਾਲ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਵੱਖਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਖ਼ਰਚ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਪਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਖ਼ਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਬੀਜ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ (ਘੱਟ ਝਾੜ, ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ) ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਰ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਤੇਲ-ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ’ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟਕਰਾਅ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਲਾਹੇਬੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲੀਏ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਈਏ।