ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਵਿਰਾਸਤ

-ਡਾ. ਓਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ

ਭਰਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਗਤ ’ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ, ਟਾਟਾ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਟਾਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅੱਠ-ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨੀਂਹ ’ਚ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕਟ, ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ; ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟਰੱਸਟ–‘ਸਰ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰੋਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, 12 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ 12 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇੜਕੇ ਦੌਰਾਨ 12 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਨ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਛੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ, ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖੜੋਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ‘ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025’ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬੋਰਡ ’ਚ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ‘ਸਰ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ’ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 6 ਟਰੱਸਟੀਆਂ ’ਚੋਂ 3 ਟਰੱਸਟੀ-ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ, ਜਿਮੀ ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ. ਜਹਾਂਗੀਰ-ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਰਡ ਢਾਂਚਾ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 30A(2) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਜੂਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 165 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 13.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲਗਭਗ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ’ ਅਤੇ ‘ਸਰ ਡੋਰਬਜੀ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ’ ਮਿਲ ਕੇ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਰਵਉੱਚ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ‘ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ’ ’ਚ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੈ ਜੋ ਟਾਟਾ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਗਜ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ‘ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼’ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ‘ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ’, ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਟਾਈਟਨ’ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਤਾਜ ਹੋਟਲਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਟਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲਗਭਗ 130 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਟਾਈਟਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਟਲਜ਼ ਅਤੇ ਨੀਸੀਐੱਸ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਰਡ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ 37 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਤਬਾਦਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਾਤਿਆਇਨੀ ਅਗਰਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਤੁਲਸੀਰਾਮ ਪਾਟਿਲਖੇੜੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਇਕ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ 12 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ 18 ਜਨਵਰੀ 1989 ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਬਲਿਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ–‘ਨਵਾਜਬਾਈ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ’ ਨੇ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 833 ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸਵਰਗੀ ਨਵਲ ਹਾਰਮੁਸਜੀ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 5 ਮਈ 1989 ਨੂੰ ਨਵਲ ਟਾਟਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਇਹ 833 ਸ਼ੇਅਰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ-ਰਤਨ ਐੱਨ. ਟਾਟਾ, ਜਿਮੀ ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੁਰੇਸ਼ ਤੁਲਸੀਰਾਮ ਪਾਟਿਲਖੇੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਤਬਾਦਲਾ ਨਵਲ ਟਾਟਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਠੀਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਚਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵਲ ਟਾਟਾ ‘ਟਰੱਸਟੀ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ? ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਕਾਰ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1989 ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ‘ਸੱਚ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ’' ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਟਾਟਾ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਸੀ।

(ਲੇਖਕ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਮੋਬਾਈਲ: 9780036136)।