ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ; ਭਾਰਤ 'ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 'ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਨਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਐਕਟ 2026' ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਉਪਾਅ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਸਭਾ, ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਪਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਤੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਛੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਹਨ।

‘ਲਿੰਡਸੇ ਓ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰੂਸ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ 159 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 262 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 58 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦ ਟੈਰੀਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ, ਸੈਨੇਟ, ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਤੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਸਮਰਥਕ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਲਿਨੋਇਸ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਤੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।

--------------

ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਵੋਟ

ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰੋ ਖੰਨਾ, ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ, ਐਮੀ ਬੇਰਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਥਾਨੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਹਾਸ ਸੁਬ੍ਰਮਣਿਅਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੁਖ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।