ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਟਰੰਪ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਰਹੂਮ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਸਨ।

ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੀ ਨੇੜਤਾ

ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਟੈਰਿਫ

ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਰੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਛੋਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਹਮ ਐਕਟ?

ਗ੍ਰਾਹਮ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਹੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100 ਤੋਂ 500 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।