ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ’ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਸ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ’ਚ ਰੂਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਖਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਲਿੰਡਸੇ ਓ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰੂਸ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਐਕਟ ਆਫ 2026 ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਦੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਰੂਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ 211 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 214 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਦਨ ’ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਮੀਕਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਟੈਰਫਿ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰੀ ਸਦਨ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 86-11 ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੂਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਡੋ ਬੇੜੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

--------------

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਬਿੱਲ

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਰੂਸ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।