- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਇਸ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਾਲੀਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ (ਦਰਾਮਦ ਟੈਰਿਫ) ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਇਸ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਇਜਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਸ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੁੱਲ ਰੂਸੀ ਗੈਸ ਦਰਾਮਦ ਦੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਤੇ 500 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਟੈਰਿਫ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2025 ’ਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਹੋਰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਦਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ, 2026 ’ਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੁੜ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਟੈਰਿਫ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 54 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਰੋਕਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।