
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੇਗਨ ਓ'ਨੀਲ ਨੇ ਓਕਲੈਂਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਟਾ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਖਿੱਚਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ।

ਓਕਲੈਂਡ (ਰਾਇਟਰ) : ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਫੈੱਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਟਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ 1.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੇਗਨ ਓ'ਨੀਲ ਨੇ ਓਕਲੈਂਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਟਾ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਖਿੱਚਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਕੈਂਟਕੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 29 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮੇਟਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਣ। ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 29 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਟਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈੱਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੇਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।