ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ਸਾਹਮਣਾ , ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ( ਪੀਟੀਆਈ) : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ‘ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ’ (ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕੇਡ, ਫੂਡ ਸਟੈਂਪ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ) ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ: ਆਮਦਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਕਦ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦੇਖਭਾਲ (ਜਿਵੇਂ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ)। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ‘ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ’ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ, ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਤ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।