ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ: ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, (ਰਾਇਟਰ) : ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਲਗਪਗ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਸਟਨ ਸਥਿਤ ਫਸਟ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਸ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਥੋਪਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ 20 ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।

ਇਹ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਇਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।