- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਅੰਤਰਿਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਅੰਤਰਿਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਵੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ
'ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਦ ਰੌਸ ਡੌਥੈਟ' ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਣ।
"ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਤਰ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਧ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਣ," ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਧ ਕੀ ਹੈ?
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਧ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ।
ਵੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ (RSF) ਦੁਆਰਾ 2026 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 153ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਲਈ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ $300 ਬਿਲੀਅਨ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।