- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ੀਟਰਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਇਕ ਵਾਰ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਏਜੰਸੀ)–ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਡੀਐੱਚਐੱਸ) ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਫ-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ, ਜੇ-1 ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ੀਟਰਸ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਈ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਸਰ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ੀਟਰਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਇਕ ਵਾਰ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਅਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਡ ਟੈਲੇਂਟ ਲੈਬਸ ਦੀ ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ ਤੇ ਸੀਈਓ ਡੇਨੀਅਲ ਗੋਲਡਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਹਾਲੀਆ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।