ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀ ਭਾਰਤਵੰਸ਼ੀ ਨਵੀ ਪਿੱਲੈ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸਨਮਾਨ

ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਵਨੇਥਮ ‘ਨਵੀ’ ਪਿੱਲੈ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਤਮਿਲ ਮੂਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਜਨਮੀ 85 ਸਾਲਾ ਪਿੱਲੈ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਇਟਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਲੈ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ’ਚ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਣ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਪਿੱਲੈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਏਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਵਾਂਡਾ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਜੱਜ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਾਸ ਰਹੀ। 1998 ’ਚ ਜੀਨ-ਪਾਲ ਅਕਾਯੇਸੂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਹਿਮ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।

ਪਿੱਲੈ ਨੇ 2003 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2008 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੀ। ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਓਸਲੋ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ 1.2 ਕਰੋੜ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕਰੋਨਰ ਯਾਨੀ ਲਗਪਗ 12 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿੱਲੈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਿਲ ਰਾਮਾਫੋਸਾ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀ ਪਿੱਲੈ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਪਿਤਾ ਸਨ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ 23 ਸਤੰਬਰ 1941 ਨੂੰ ਡਰਬਨ ’ਚ ਜਨਮੀ ਪਿੱਲੈ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਪਲੀ-ਵਧੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਰਾਇਣਸਾਮੀ ਨਾਇਡੂ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੰਥਮਾ ਸੁਆਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗਿਰਮਿਟੀਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1963 ’ਚ ਨਟਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। 1965 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੈਬੀ ਪਿੱਲੈ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਕਾਮਿਨੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ। ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਜਨਤਕ ਪਾਰਕ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਲੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

1967 ’ਚ ਉਹ ਨਟਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਬਣੀ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਲੈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਕੈਦ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ 1995 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਜੱਜ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਗੋਰੀ ਮਹਿਲਾ ਬਣੀ।