ਅਮਰੀਕਾ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੀਨੇਟਰ ਐਲੇਕਸ ਪੈਡਿਲਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਐਲੇਕਸ ਪੈਡਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੈਡਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੂਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਭਿਆਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ

ਪੈਡਿਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਹਰ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਰਸਤਾ ਬਣਾਈਏ।

ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ?

'ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਫ਼ 1929 ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ' (Renewing Immigration Provisions of the Immigration Act of 1929) ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ 'ਡਰੀਮਰਜ਼' (Dreamers), 'ਟੈਂਪਰਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਸਟੇਟਸ' (TPS) ਧਾਰਕ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬੂਮ

ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ-ਬੇਸਡ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਿਮਿਟਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 249 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਤੈਅ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਫਿਲਹਾਲ ਐਲਿਜੀਬਿਲਟੀ ਕਟਆਫ 1 ਜਨਵਰੀ, 1972 ਹੈ। ਪੈਡਿਲਾ ਦਾ ਲੋਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤੈਅ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 60 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।