ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਨਾਗਰਿਕਾ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ(ਪੀਟੀਆਈ) : ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈੱਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ’ਚ ਛਪੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 180 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਏਜੰਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਧਾਰਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪੀਲ, ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਦਾਅਵੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਨਗੇ ਜਾਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪੀਡੀਐੱਫ ਕਾਪੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ।

-------

ਧੋਖਾਧੜੀ ਫੜਨ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਆਸਾਨੀ

ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।

-------

ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹੋਰ ਚਾਰਜ

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਸਮੀਖਿਆ ਮਗਰੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ 25 ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।