ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਬ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਰਜੀਹ, ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਫ਼ੌਜੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਬ੍ਰਸੇਲਸ (ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ) : ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫ਼ੌਜੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਹੈੱਡ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਾਲਣ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦੇਖਭਾਲ, ਬਾਲਣ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੀਮਤ ਭੂਮਿਕਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰਹੈੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਸਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਪਸਾਰ ਸੰਧੀ (ਐੱਨਪੀਟੀ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਕਨੀਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।