PoK 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ UN ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਗਾਈ ਕਲਾਸ, ਕਿਹਾ- ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਜੇਨੇਵਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ (PoK) 'ਚ ਜਾਰੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਨੇਵਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਣਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ, ਪੂਰੀ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਆਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (JAAC) 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ।

ਕੀ ਹੈ JAAC?

ਜੁਆਇੰਟ ਆਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (JAAC) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (PoK) 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਗਠਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ JAAC 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਅਭਿਵਿਆਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ JAAC ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (PoK) 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜਾਯਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਏਗਾ।

ਰਣਧੀਰ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।