- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਜਨਮਜਾਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਜਾਣੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵਰਦਾਨ
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 'ਜਨਮਜਾਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ' ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
Posted By Sunita
Publish Date: Wed, 01 Jul 2026 12:07 PM (IST)
Updated Date: Wed, 01 Jul 2026 12:11 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 'ਜਨਮਜਾਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ' ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਜਨਮਜਾਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ 'ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਸੈਲਾਨੀ (ਟੂਰਿਸਟ) ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ '14ਵੀਂ ਸੋਧ' ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ?
ਜਿਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 'ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ' ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ 'ਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਲਾਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ H-1B ਵੀਜ਼ਾ, L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ F-1 ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 7.25 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਚੌਤਰਫਾ ਸਵਾਗਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਚਿੰਤਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਾਖੁਸ਼ ਟਰੰਪ ਬੋਲੇ- ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ
ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ (ਕਾਂਗਰਸ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ 'ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ' ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ।