20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵਾਪਸ ਮਿਲੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਮਰਹੂਮ ਕਾਨੂ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਿਵਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਨੂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਾਪਸ ਮਿਲੀ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਕੋਲ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੀ ਵਾਰਨ ਕਾਊਂਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਨੈਂਡੋਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 1987 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ।

ਦੱਖਣੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਪਰਿਮਲ ਦੇਸਾਈ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਟਰੱਸਟੀ ਹਨ।

ਸੂਰਤ ਦੇ ਪਰਿਮਲ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 20 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਿੱਚ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰਿਮਲ ਦੇਸਾਈ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕੰਮਕਾਜ

ਕਾਨੂ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾ ਗਾਂਧੀ 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੱਖਣੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ। ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਤਨੀ ਸ਼ਿਵਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ।

2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਦ ਡਾ. ਸ਼ਿਵਾ ਐਂਡ ਕਾਨੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੋਹਨਦਾਸ ਗਾਂਧੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਈ। 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸੀਅਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਟਰੱਸਟੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ।

ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਿਆ ਮੁਕੱਦਮਾ?

ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰਿਮਲ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਬਲੈਕ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ।”

ਪਰਿਮਲ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਬਲੈਕ ਨੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ‘ਐਡਵਰਸ ਪਜ਼ੈਸ਼ਨ’ (ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕਬਜ਼ੇ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ‘ਨਿਵੇਕਲਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਬਜ਼ਾ’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਦਾਅਵਾ’ (ਹੋਸਟਾਈਲ ਕਲੇਮ) ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ।”

ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 2024 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ।”

ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। 8 ਤੋਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂ ਗਾਂਧੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।”

ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ GIS ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਬਿਨ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ।”