ਇਟਲੀ 'ਚ ਬੁਰਕਾ ਤੇ ਨਕਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਮੇਲੋਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਰੋਮ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕਾ ਅਤੇ ਨਕਾਬ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਤਾਲਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਕੜ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਮਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਏਕੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਾਲਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਤਾਲਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 1,000 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ?

ਇਟਲੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਸੇਵ ਦ ਚਿਲਡਰਨ’ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀਅਤ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਇਤਾਲਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੁਸੇਪੇ ਵਾਲਦਿਤਾਇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਪਰਿਆਪਤ ਗਿਆਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਵਾਲਦਿਤਾਇਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 34,000 ਕਲਾਸਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਜਾਂ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ (ਨਿਊ ਅਰਾਈਵਲਜ਼) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕਲਾਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2010 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੀਮਾ ਲਚਕੀਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੁਨਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਨਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਐਲੀ ਸ਼ਲੈਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਬੁਰਕਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਊਚਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਊਚਰ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਨਮਤ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਲੋਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ।