- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਚੋਣਾਂ: ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ 'ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੀਐੱਮ ਚੋਣ' ਦਾ ਬਿੱਲ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਜਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 120 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ 'ਨੇਸੈੱਟ' 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Sat, 31 Oct 2026 04:03 PM (IST)
Updated Date: Sat, 31 Oct 2026 04:07 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਤਲ ਅਵੀਵ : ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2026 ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਾਦੀ ਆਇਜ਼ਨਕੋਟ ਦਾ ਗੁੱਟ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਖੜੋਤ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ?
'ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਅਸਮੰਜਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਨਾਲ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗੀ?
ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ, ਕੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ?
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਜਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 120 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ 'ਨੇਸੈੱਟ' 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ।
ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਖ਼ੁਦ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ 'ਬੇਸਿਕ ਲਾਅ- ਦਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ' 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਸੈੱਟ 'ਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿੱਤਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 61 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੜੋਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ਗੁੱਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਜਾਦੂਈ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 67 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 53 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ 67 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 48 ਸੀਟਾਂ ਯਹੂਦੀ ਜ਼ਾਇਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 19 ਸੀਟਾਂ ਅਰਬ ਗੈਰ-ਜ਼ਾਇਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯਹੂਦੀ-ਅਰਬ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ' ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਦੇ ਹਬੀਮਾ ਸਕੁਏਅਰ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਰਸ਼ੇਬਾ, ਹਾਇਫਾ ਅਤੇ ਤਾਇਬੇ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀ-ਅਰਬ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਸਮਝੋ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸਰਾਈਲ ਹਰਜ਼ੋਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।