ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ; ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਸੱਚ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਿਡਲ ਈਸਟ (ਮੱਧ ਪੂਰਬ) ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ (Strait of Hormuz) ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਪਗ 15.6 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਲਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ (ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ) ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੇਲ ਲਈ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (Chief Executive) ਜੌਨ ਲੀ ਨੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 80% ਤੇਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ (75 ਲੱਖ) ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 8.4% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ:

ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚ: ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ।

ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ: ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਹਿੰਗੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਬੱਸਾਂ, ਮੈਟਰੋ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।