- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 'ਬਿੱਲ C-14' ਲਾਗੂ: ਬਦਲ ਗਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਿਯਮ; ਸਟੋਰ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ
ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 'ਬਿੱਲ C-14' (Bail and Sentencing Reform Act) 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ (ਯਾਨੀ 16 ਜੁਲਾਈ) ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ Criminal Code 'ਚ 80 ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ (Bail) ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 14 Jul 2026 08:30 AM (IST)
Updated Date: Tue, 14 Jul 2026 08:32 AM (IST)
ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੇਖਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਟੋਰਾਂਟੋ - ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 'ਬਿੱਲ C-14' (Bail and Sentencing Reform Act) 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ (ਯਾਨੀ 16 ਜੁਲਾਈ) ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ Criminal Code 'ਚ 80 ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ (Bail) ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ: ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵਾਧਾ: ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ: ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਟੋਰ ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ (ਬੱਸ/ਟਰੇਨ) ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੋਗੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ: ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਸ
ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੜਵੱਟ ਚੁੱਪ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਇੰਨੇ ਵਧ ਗਏ ਸਨ।