'ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ' (Board of Peace) ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੇਗੇ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 8 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 11 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ (ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸ) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੈਸੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ," ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਜੰਗ ਟਲੀ।
'ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ' (Board of Peace) ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੇਗੇ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 8 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 11 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2.5 ਕਰੋੜ (25 ਮਿਲੀਅਨ) ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਰੋਕ ਕੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜੰਗ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਡੇਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ-ਬਹੁਤ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।"
ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ: ਟਰੰਪ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' (Operation Sindoor) ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਟੀਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਮਸੀਹਾ'
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਮੈਨ ਆਫ਼ ਪੀਸ' ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 'ਮਸੀਹਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ: ਦਾਅਵੇ ਗਲਤ ਹਨ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ (Ceasefire) ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGMOs) ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।