- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਬਿੱਲ S-7 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ Cutting Red Tape for All Canadians Act ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 31 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੇਖਾ, ਓਟਾਵਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਬਿੱਲ S-7 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ Cutting Red Tape for All Canadians Act ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 31 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਫਕਤ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ।
ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।