ਵੱਡੀ ਖਬਰ : ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ PGWP ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ 12 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, CBSA ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ "ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਅਯੋਗ" ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

CBSA ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 20 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ CBSA ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਐਡਮੰਟਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਂਦਰੇ ਡੇਲੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਮਝ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 15 ਮਈ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਨ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ IRCC ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ IRCC ਤੋਂ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ CBSA ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਟੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸਨ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।

CBSA ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ?

ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਜਤਿਨ ਸ਼ੋਰੀ, ਜੋ ਸ਼ੋਰੀ ਲਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਲਗਪਗ ਇਕ ਦਰਜਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸ਼ੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭੇਡਾਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੂੰਬੜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ।

ਸ਼ੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CBSA ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

CBSA ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਸ਼ੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

ਸ਼ੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ CBSA ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

CBSA ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ CBSA ਕੋਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।ਸ਼ੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।