- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੇਖਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵਾਂ ਮੋੜ: ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀ 2029 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ
5 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2029 ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਨਿਵੇਸ਼ (Joint Venture) ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰੋਤ: ਕੈਨੇਡਾ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ 2026 ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ