ਵ੍ਹਟਸਐਪ ‘ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ’ ਵਿਵਾਦ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਤ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ’ਤੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ’ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਸਕੈਮ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਟਾ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ (ਆਈਟੀ) ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਹਿਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਮੀਡੀਏਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਈਮੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।