ਬਿਨਾਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ

ਆਟੋ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1989 ਵਿੱਚ ਦੋ ਉਪਬੰਧਾਂ - ਨਿਯਮ 125-T ਅਤੇ ਨਿਯਮ 125-U - ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ?

ਨਿਯਮ 125-T ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, M, N, ਜਾਂ T ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੈਵਲ 3 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ L7 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰ, AIS-189 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (BIS) ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। BIS ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ।

ਗਲੋਬਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ

ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ CSMS ਅਤੇ SUMS ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸਮ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਾਅ

ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੈਵਲ-3 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

OTA ਅੱਪਡੇਟ ਨਿਯਮ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OTA ਅੱਪਡੇਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2028 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2028 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਕਤੂਬਰ 2029 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।